देहरादून, 01 अप्रैल 2026। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में ‘वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम’ के तहत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के तहत उत्तराखंड में तैनात ITBP की वाहिनियों को स्थानीय स्तर पर ताज़े फल एवं सब्जियों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य के किसानों, स्थानीय उत्पादकों और सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे एक ओर ITBP के जवानों को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक खाद्य सामग्री मिलेगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा।
उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य सरकार के “स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा” देने के संकल्प को मजबूती देगी और किसानों को अपनी उपज के विपणन के लिए एक स्थायी मंच प्रदान करेगी। इस व्यवस्था के तहत चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे सीमांत जिलों के साथ-साथ देहरादून में भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता सीमांत क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा और उन्हें बाजार तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं से राहत देगा। राज्य सरकार किसानों के हितों और जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत इससे पहले भी ITBP और राज्य सरकार के बीच स्थानीय उत्पादों की खरीद को लेकर समझौता हुआ था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब तक ITBP लगभग 14.77 करोड़ रुपये के स्थानीय उत्पाद खरीद चुका है। यदि ITBP अपनी वार्षिक मांग का 25 प्रतिशत फल एवं सब्जियां स्थानीय स्तर से खरीदता है, तो इससे किसानों को लगभग 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, सचिव कृषि एस.एन. पाण्डेय, IG ITBP मनु महाराज, अपर सचिव आनन्द श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान एस.एल. सेमवाल, तथा औद्यानिक परिषद के CEO नरेन्द्र कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
