देहरादून,13 अप्रैल 2026 । मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपदों में जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल माह के भीतर अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। इसके लिए प्रभारी मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र तिथियां निर्धारित करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जनपद स्तरीय वनाग्नि समितियों और ग्रीष्मकालीन पेयजल समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में कुंभ-2027 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक शासनादेश (जीओ) शीघ्र जारी कर कार्य प्रारंभ कराने को कहा। साथ ही कुंभ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था, पार्किंग, रूट प्लान और जंक्शन सुधार पर विस्तार से चर्चा करते हुए मेलाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को प्रमुख स्थानों पर साइनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा।
पूंजीगत व्यय के कार्यों को लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी नई स्वीकृतियां 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से जारी कर दी जाएं, ताकि मानसून से पहले कार्यों को गति मिल सके। साथ ही प्राथमिकताओं का निर्धारण भी सुनिश्चित करने को कहा।
प्रदेश में एलपीजी गैस वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
ई-ऑफिस व्यवस्था की प्रगति पर उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करें। वहीं, फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर मामलों में तेजी लाने के लिए जिला स्तरीय समितियों की नियमित बैठकें आयोजित कर प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।
जनगणना कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने, तकनीकी सहायकों की शीघ्र नियुक्ति और एचएलबी डिमार्केशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जनजागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर बल दिया।
कृषि से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के लिए उन्होंने अंश निर्धारण, किसान पंजीकरण और डिजिटल क्रॉप सर्वे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अंश निर्धारण कार्य को पूर्ण करने के लिए 30 अप्रैल 2026 का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान पंजीकरण सीएससी के माध्यम से भी कराया जा सकता है तथा आयुक्त राजस्व को नियमित रूप से डेटा जिलाधिकारियों के साथ साझा करने को कहा गया।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनाई, आर मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, पंकज कुमार पांडेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
