देहरादून,18 नवंबर।
उत्तराखंड में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य और हितों को लेकर संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ उत्तराखंड ने सरकार से ठोस पहल करने की मांग की है। इस संबंध में मोर्चा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोजित कराने का अनुरोध किया है।
मोर्चा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में लंबे समय से आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके हितों और भविष्य को लेकर अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मोर्चा का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
पत्र में पूर्व में शासन और प्रशासन के स्तर पर हुई वार्ताओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कर्मचारियों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। मोर्चा ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों पर शासन स्तर पर स्पष्ट निर्णय लेने की आवश्यकता जताई है।
संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ शीघ्र बैठक आयोजित कराई जाए, ताकि विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य, रोजगार की सुरक्षा और अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सके।
पत्र में शासन-प्रशासन को 23 नवंबर 2026 तक बैठक आयोजित कराने के लिए समय देने की बात कही गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय तक बैठक आयोजित नहीं होने और समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल नहीं किए जाने पर संयुक्त मोर्चा आउटसोर्स कर्मचारी संघ उत्तराखंड के कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।
मोर्चा ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों और भविष्य की सुरक्षा के लिए अब ठोस एवं प्रभावी निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

