देहरादून 19 नवंबर ।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सचिव विवेक कुमार देवांगन (IAS) एवं निदेशक उत्तम प्रकाश ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र गढ़वाली सभागार में उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, विभिन्न जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं जिलाधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में सभी संबंधित जनपदों को लंबित प्रकरणों का अधिकतम 15 दिसंबर तक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में आयोग के ई-ग्रिवेंस मैनेजमेंट पोर्टल की कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता की जानकारी दी गई। सचिव विवेक कुमार देवांगन ने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण से संबंधित आख्या भौतिक रूप से भेजने के बजाय पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि प्रकरणों की स्थिति का रियल टाइम अपडेट सुनिश्चित हो सके। पोर्टल संचालन में तकनीकी समस्या आने पर निदेशक से संपर्क करने के निर्देश भी दिए गए।
इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने बताया कि उनके कार्यालय में इन प्रकरणों के लिए विशेष डेस्क स्थापित की गई है। पोर्टल के माध्यम से शिकायतों की निगरानी एवं कार्यवाही करना अधिक सुविधाजनक हुआ है।
सभी जनपदों को पोर्टल से जोड़ने के लिए सचिव ने पुलिस उपमहानिरीक्षक को जनपदों की अद्यतन ई-मेल सूची आयोग के कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जनपदों के नोडल अधिकारियों को पोर्टल के उपयोग एवं संचालन का प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया।
जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा में पाया गया कि कुछ जनपदों में शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट नहीं किया जा रहा है। विशेष रूप से हरिद्वार, देहरादून एवं टिहरी के जिलाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। सचिव ने निदेशक समाज कल्याण को जिला समाज कल्याण अधिकारियों (DSWO) के साथ समन्वय स्थापित कर सभी प्रकरणों की अद्यतन स्थिति नियमित रूप से पोर्टल पर अपलोड कराने के निर्देश दिए।
बैठक में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों का 15 दिसंबर तक निस्तारण करने तथा प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्यवाही की अद्यतन आख्या पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दोहराए गए।
सचिव विवेक कुमार देवांगन ने अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से बेहतर परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने जिला एवं राज्य स्तर पर गठित सतर्कता एवं निगरानी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रकरणों की निरंतर समीक्षा सुनिश्चित हो सके।
बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, उप निदेशक वासुदेव आर्य, पुलिस उपमहानिरीक्षक धीरेन्द्र, सचिव राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गोरधन सिंह तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून दीपांकर घिल्डियाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संबंधित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं जिलाधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया।

