उत्तराखंडराज्य

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹75.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी

देहरादून,11 मार्च। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, नगर विकास और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए कुल ₹75.36 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना तथा नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
मुख्यमंत्री ने एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखंड पाबौ में बेडा का जगड़ मोटर मार्ग के किमी 1.00 से 5.00 तक सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण कार्य के लिए ₹3.58 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही जनपद हरिद्वार के राजकीय उपजिला चिकित्सालय रुड़की में विद्युत रीवायरिंग कार्य हेतु ₹3.93 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी में न्यू कैंट मोटर मार्ग (सालावाला पुल से विजय कॉलोनी पुल) को दो लेन से 10.50 मीटर चौड़ाई में अपग्रेड करने (द्वितीय चरण) के लिए ₹16.87 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चम्पावत में बूम से टनकपुर तक शारदा नदी के दाहिने तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा बूम और उचौलीगोठ क्षेत्र में तटबंध निर्माण के लिए ₹15.69 करोड़ की योजना को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्र में एकत्रित लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ₹6.79 करोड़, तथा नगर निगम पिथौरागढ़ में देवभूमि रजत जयंती पार्क के निर्माण हेतु ₹9.81 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने टनकपुर में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल के निर्माण के लिए ₹14.24 करोड़ की स्वीकृति देते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹1 करोड़ अवमुक्त किए जाने का भी अनुमोदन दिया है।
चारधाम और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में चारधाम और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एआई आधारित फेसियल रिकग्निशन सिस्टम और डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की है।
यह प्रणाली संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पाँच जनपदों में स्थापित की जाएगी, जिसके लिए ₹4.45 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
अवस्थापना विकास पर विशेष फोकस, गांव से शहर तक बजट में प्रावधान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रदेश के समग्र अवस्थापना विकास पर विशेष ध्यान दिया है। सरकार ने सड़क, पुल, ऊर्जा, शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए व्यापक बजट प्रावधान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है और प्रदेश में तीव्र विकास के लिए सड़क, ऊर्जा और आधुनिक आधारभूत ढांचे को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया है।
सरकार ने गैरसैंण, बड़ाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का भी निर्णय लिया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बजट के प्रमुख प्रावधान
सड़कों के लिए लोक निर्माण विभाग में ₹2501 करोड़
पीएमजीएसवाई के लिए ₹1050 करोड़
शहरी विकास विभाग के लिए ₹1814 करोड़
ऊर्जा क्षेत्र के लिए ₹1609 करोड़
सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ₹400 करोड़
रिस्पना-बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए ₹350 करोड़
आवास विभाग के लिए ₹130 करोड़
पुलिस आवास और जेल निर्माण के लिए ₹135 करोड़
नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त ₹60 करोड़
नागरिक उड्डयन विभाग के लिए ₹52.50 करोड़
तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ₹30 करोड़
टिहरी रिंग रोड निर्माण के लिए ₹10 करोड़
शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग के लिए ₹10 करोड़
सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकास की रफ्तार तेज होगी।

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