देहरादून 23 अक्टूबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए जनहितैषी निर्णयों का स्वागत करते हुए इन्हें प्रदेश के युवाओं, मातृशक्ति, खिलाड़ियों और वंचित वर्गों की सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उत्तराखंड के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये निर्णय सरकार की संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और जनकल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं।
श्री भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं की प्रतिभा को अवसर देने, खेल सुविधाओं को मजबूत करने और रोजगार के नए रास्ते खोलने के लिए निरंतर काम कर रही है। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देना उनके सम्मान और प्रोत्साहन की दिशा में सराहनीय पहल है। वहीं, ‘एक जिला, एक खेल’ योजना के तहत 14 मुख्य खेल प्रशिक्षकों की तैनाती से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। साहसिक एवं पर्यावरणीय पर्यटन के नियोजित विकास के लिए ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन’ का गठन पर्यटन को नई दिशा देने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में भी सहायक होगा।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी भावना के अनुरूप बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म और सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित विद्यार्थियों को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 5 प्रतिशत की छूट देकर 28 प्रतिशत अंकों पर उत्तीर्ण होने की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना की वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करना भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे अधिक संख्या में प्रतिभावान विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह निर्णय सामाजिक न्याय, समान अवसर और अंत्योदय की भावना को मजबूत करता है।
उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और महिला सशक्तिकरण भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। ‘भरण-पोषण अनुदान योजना’ का नाम बदलकर ‘मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना’ करना एकल एवं निराश्रित महिलाओं के सम्मान और उनके प्रति सरकार की संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है। वहीं, जौनसारी समुदाय की लंबे समय से चली आ रही भाषाई एवं सांस्कृतिक मांग को ध्यान में रखते हुए ‘जन्नासरी’ के स्थान पर ‘जौनसारी’ शब्द संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का निर्णय स्थानीय जनभावनाओं और सांस्कृतिक पहचान के सम्मान का परिचायक है।
मंत्रिमंडल के 26 निर्णय इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जनसरोकारों से जुड़े विषयों पर ठोस निर्णय लेकर प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य कर रही है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन निर्णयों से उत्तराखंड के विकास को नई गति मिलेगी और प्रदेश को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने के भाजपा सरकार के संकल्प को मजबूती मिलेगी।
