अल्पसंख्यक आयोग की जनसुनवाई में अधिकारियों की गैरहाजिरी पर अध्यक्ष सख्त, डीएम और पुलिस अधिकारियों को पत्र जारी
स्वयं उपस्थित हों या सक्षम अधिकारी को भेजें, कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजकर इतिश्री करने पर जताई नाराजगी
देहरादून 17 नवम्बर
। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने जनसुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों की गैरहाजिरी और उनके स्थान पर कनिष्ठ कर्मचारियों को भेजने के मामलों को गंभीरता से लिया है। आयोग के अध्यक्ष बलजीत सोनी ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर भविष्य में आयोग की जनसुनवाई अदालत की बैठकों में गंभीरता से सहयोग करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है।
आयोग की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि 12 नवंबर 2026 को देहरादून में आयोजित आयोग की पूर्व जनसुनवाई अदालत की बैठक के दौरान यह देखने में आया कि सम्मन जारी होने के बावजूद कुछ अधिकारी स्वयं आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं। इसके बजाय वे मामले की जानकारी से अनभिज्ञ और कनिष्ठतम कर्मचारियों को आयोग के समक्ष भेजकर औपचारिकता पूरी कर देते हैं।
पत्र में कहा गया है कि इस तरह की कार्यप्रणाली से आयोग के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न होती है और वादकारियों को समय पर न्याय दिलाने में कठिनाई आती है। इससे शिकायतकर्ताओं के मन में आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अविश्वास की भावना भी पैदा होती है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम-2002 की धारा 15 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। ऐसे में अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए।
आयोग के सचिव बरकत अली की ओर से जारी पत्र में सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है कि आयोग की जनसुनवाई अदालत की बैठकों में संबंधित अधिकारी स्वयं उपस्थित हों अथवा किसी सक्षम एवं अधिकृत अधिकारी को पक्ष रखने के लिए भेजें। आयोग ने अधिकारियों से प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है, ताकि वादकारियों को समय पर न्याय मिल सके।
